लातूर (जिमाका) : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीची सखोल चौकशी व त्याचे निराकरण करण्यासाठी आस्थापनामध्ये तक्रार निवारण समिती गठीत न केल्यास ५० हजारांचा दंड भरावा लागू शकतो. त्यामुळे तक्रार निवारण समिती गठीत करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या आहेत. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ च्या कलम ४ (१) नुसार कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीची सखोल चौकशी व त्याचे निराकरण करण्यासाठी ज्या आस्थापनामध्ये १० किंवा १० पेक्षा जास्त अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. अशा प्रत्येक ठिकाणी तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.
एखाद्या मालकाने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही, कायद्यातील व नियमातील विविध तरतुदीचे व जबाबदाऱ्यांचे पालन न केल्यास मालकाला ५० हजार रुपये दंड आकारणे, तसेच हाच प्रकार पुन्हा केल्यास आस्थापनेचा परवाना रद्द, दुप्पट दंड अशी तरतूद आहे.
शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था, शासकीय कंपनी किंवा खासगी उपक्रम, इंटरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य आदी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषागृहे, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुले, एमआयडीसी, धर्मादाय आयुक्त, आरोग्य विभाग, कामगार कल्याण, शिक्षण विभाग, शासकीय, निमशासकीय व खासगी शिक्षण संस्था, नगरपालिका, सहकार विभाग, बँकिंग विभाग, सहकारी पतसंस्था, पतपेढी, शासकीय रुग्णालये, खासगी रुग्णालये, शॉपिंग मॉल, व्यापारी महामंडळ, मार्केट किमती, कोचिंग क्लासेस आदी ठिकाणी तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी लागणार असल्याचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी जावेद शेख यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
*****
