२८८ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान; ३ डिसेंबरला मतमोजणी

संबंधित सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात आजपासून आचारसंहिता लागू

मुंबई, दि. ०४ : राज्यातील 246 नगरपरिषदा व 42 नगरपंचायतींच्या (एकूण 288) सदस्यपदासाठी आणि थेट अध्यक्षपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता 2 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान; तर 3 डिसेंबर 2025 रोजी मतमोजणी होणार आहेत. या सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात आजपासून आचारसंहिता लागू झाल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. सचिवालय जिमखान्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यावेळी उपस्थित होते.

राज्य निवडणूक आयुक्त वाघमारे यांनी सांगितले की, या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास 10 नोव्हेंबर 2025 पासून सुरुवात होईल. नामनिर्देशपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख 17 नोव्हेंबर 2025 असेल. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 18 नोव्हेंबर 2025 रोजी होईल. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील नसलेल्या ठिकाणी 21 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत; तर अपील असलेल्या ठिकाणी  25 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील. 2 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 पर्यंत मतदानाची वेळ असेल. मतमोजणी सर्व संबंधित ठिकाणी 3 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून सुरु होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रापुरती आचारसंहिता संपुष्टात येईल.

राज्यातील एकूण 247 पैकी 246 नगरपरिषदांसाठी ही निवडणूक होत आहे. निवडणूक होत असलेल्यांपैकी 10 नवनिर्मित नगरपरिषदा आहेत. उर्वरित सर्व 236 नगरपरिषदांची मुदत संपली आहे. न्यायालयीन प्रकरणामुळे पातूर (जि. अकोला) नगरपरिषदेची निवडणूक प्रक्रिया प्रलंबित आहे. त्याचबरोबर एकूण 147 पैकी 42 नगरपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. निवडणूक होत असलेल्यांपैकी 15 नवनिर्मित; तर उर्वरित सर्व 27 नगरपंचायतींची मुदत यापूर्वीच संपली आहे. 105 नगरपंचायतींची मुदत अद्याप संपलेली नाही. निवडणुकांच्या तयारीच्या अनुषंगाने राजकीय पक्षांच्याही प्रतिनिधींशीही संवाद साधण्यात आला असल्याचे वाघमारे यांनी सांगितले.

एकापेक्षा अधिक मते देणे अपेक्षित

नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत बहुसदस्यी पद्धती असून एका प्रभागात सर्वसाधारणपणे दोन जागा असतात. एकूण सदस्य संख्येचा विषम आकडा असलेल्या नगरपरिषदेत एका प्रभागात तीन जागा असतात. त्याचबरोबर थेट अध्यक्षपदासाठीदेखील मतदान होत असल्याने साधारणत: एका मतदाराने तीन ते चार जागांसाठी मत देणे अपेक्षित आहे. एका नगरपरिषदेची एकूण सदस्य संख्या कमीत कमी 20 ते 75 पर्यंत असते.

नगरपंचायतीची निवडणूक एकसदस्यीय पद्धतीने होत असली तरी नगरपंचायतीच्या मतदारानेदेखील दोन मते देणे अपेक्षित आहे. एक मत सदस्यपदासाठी; तर दुसरे मत थेट अध्यक्षपदासाठी द्यावे लागेल. सर्व नगरपंचायतीमध्ये सदस्यपदाच्या 17 जागा असतात.

जात वैधता प्रमाणपत्राचा पुरावा

राखीव प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे; परंतु, जातवैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्यासाठी पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची पोहोच पावती नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करण्याची मुभा देण्यासाठी शासनाने संबंधित अधिनियमात दुरुस्ती केली आहे. मात्र, असा उमेदवार निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून त्याला सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा त्यांची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याची संबंधित अधिनियमात तरतूद करण्यात आली आहे, असेही वाघमारे यांनी सांगितले.

नामनिर्देशनपत्रासाठी संकेतस्थळ

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांतील उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र दाखल करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने https://mahasecelec.in हे संकेतस्थळ विकसित केले आहे. त्यावर नोंदणी करून नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येईल. एका नोंदणीद्वारे संबंधित प्रभागात एका उमेदवारास चार नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येऊ शकतील. संकेतस्थळावर संपूर्ण नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र भरल्यानंतर त्याची मुद्रित प्रत काढून त्यावर स्वाक्षरी करावी लागेल. त्यानंतर ती प्रत विहित मुदतीत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे दाखल करणे आवश्यक राहील.

मतदान केंद्र आणि ईव्हीएम

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी एकूण 1 कोटी 7 लाख 3 हजार 576 मतदार असून त्यासाठी सुमारे 13 हजार 355 मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या निवडणुकांसाठी पुरेशा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात 13 हजार 726 कंट्रोल युनिट आणि 27 हजार 452 बॅलेट युनिटची उपलब्धता केली आहे. अन्य निवडणुकांच्यादृष्टीनेदेखील पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे.

उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांतील थेट अध्यक्ष आणि सदस्यपदाच्या उमेदवारांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्च मर्यादा वाढविली आहे. ती पुढीलप्रमाणे:  वर्ग नगरपरिषद: थेट अध्यक्ष- 15,00,000, सदस्य- 5,00,000.  वर्ग नगरपरिषद: थेट अध्यक्ष- 11,25,000, सदस्य- 3,50,000 आणि  वर्ग नगरपरिषद: थेट अध्यक्ष- 7,50,000, सदस्य- 2,50,000. नगरपंचायत: थेट अध्यक्ष- 6,00,000, सदस्य- 2,25,000.

मतदारांसाठी संकेतस्थळ

नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी मतदाराला मतदार यादीतील आपले नाव शोधण्याकरिता https://mahasecvoterlist.in हे संकेत स्थळ विकसित केले आहे.

प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच नाव शोधता येईल. संकेतस्थळावरील सर्च नेम इन वोटर लिस्ट यावर क्लिक करून नाव किंवा मतदार ओळखपत्र क्रमांक नमूद करुन मतदार यादीतील आपले नाव शोधता येईल. मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिध्द झाल्यानंतर मतदार यादीतील आपल्या नावासोबतच आपले मतदान केंद्रदेखील शोधता येईल.

मतदारांसाठी नवीन मोबाईल ॲप

मतदारांना मतदार यादीत नाव शोधणे अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी नवीन मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून मतदारांना आपल्या नावाबरोबरच आपले मतदान केंद्रदेखील शोधता येईल. उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रासोबत शपथपत्रेही दाखल करावी लागतात. त्यातून मतदारांना उमेदवारांची गुन्हेगारीविषयक पार्श्वभूमी, शैक्षणिक व आर्थिक परिस्थिक समजू शकते. ही माहितीसुद्धा या ॲपमधून मिळू शकेल.

मतदार जागृती

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मतदार जागृती करण्याचे आदेश संबंधित सर्व जिल्हाधिकारी आणि नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पारंपरिक प्रसारमाध्यमांबरोबरच नवीन माध्यमांचा कौशल्यपूर्ण वापर करण्याबाबत आयोगाने 12 जून 2025 रोजी पत्राद्वारे सर्वांना निर्देश दिले आहेत. मतदार जागृतीसंदर्भातील सर्व सूचना व निर्देश मार्गदर्शक स्वरुपात असून, स्थानिक पातळीवर काही नावीन्यपूर्ण उपक्रम सुचल्यास तेही आपापल्या स्तरावर राबविण्याबाबत कळविले आहे.

संभाव्य दुबार नावांबाबत दक्षता

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार यादीतील संभाव्य दुबार मतदाराच्या नावासमोर (**) असे चिन्ह नमूद करण्यात येत. असे मतदार कुठल्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहेत, याबाबत त्यांना आवाहन करण्यात येईल. या आवाहनाला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर अशा मतदारांकडून तो कोणत्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहे, याबाबत विहित नमुन्यात अर्ज भरून घेतला जाईल. त्याने नमूद केलेले मतदान केंद्र वगळता त्यास उर्वरित कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान करता येणार नाही; परंतु प्रतिसाद न मिळाल्यास संभाव्य दुबार नाव असलेला मतदार मतदान केंद्रावर मतदानासाठी आल्यास त्याच्याकडून त्याने इतर कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान केले नसल्याबाबत किंवा करणार नसल्याचे विहित नमुन्यातील हमीपत्र लिहून घेण्यात येईल. त्याचबरोबर त्याची काटेकोरपणे ओळख पटल्यानंतरच त्याला संबंधित मतदान केंद्रावर मतदान करण्याची मुभा देण्यात येईल.

मतदान केंद्रावरील सुविधा

मतदान केंद्रावर दिव्यांग, तान्ह्या बाळासह असणाऱ्या महिला, गरोदर महिला, ज्येष्ठ नागरिक आदींना प्राधान्याने मतदान करून दिले जाईल. दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मतदान केंद्रावर कायमस्वरुपी रॅम्पची व्यवस्था नसल्यास तात्पुरती सुविधा उभारली जाईल. व्हिलचेअरचीही व्यवस्था असेल. मतदान केंद्रावर विजेची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची, सावलीची सुविधा, शौचालयाची व्यवस्था उपलबद्ध करून दिली जाईल. संबंधित ठिकाणी कृष्ठरोग्यांसाठी वेगळे वसतिगृह/ आश्रम असल्यास त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदान केंद्र उभारण्यास हरकत नसेल. तिथे उपलब्धतेनुसार डॉक्टरांची नेमणूक केली जाईल. सर्व मतदान केंद्रांमध्ये किमान सुविधा असणे आवश्यकच असेल; परंतु, शक्य असेल तिथे आदर्श मतदान केंद्र उभारण्याचा प्रयत्न असेल. महिला मतदारांची संख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी सर्व निवडणूक अधिकारी- कर्मचारी आणि पोलीस कर्मचारी महिला असतील, असे मतदान केंद्र ‘पिंक मतदान केंद्र’ म्हणून ओळखले जाईल. मतदान केंद्राच्या आत मतदारांना मोबाईल नेण्यास बंदी असेल. मतदान केंद्राच्या इमारतीमध्ये; परंतु, मतदान केंद्राच्या बाहेर मतदारांना मोबाईल जमा करण्यासाठी शक्य तिथे कक्ष असेल.

मनुष्यबळाची व्यवस्था

नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या या निवडणुकांसाठी 288 निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि 288 सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असून, त्याची पूर्तता करण्यात आली आहे. साधारणत: 66,775 इतक्या निवडणूक अधिकारी कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल, ती देखील व्यवस्था झाली आहे. महसूल विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक मनुष्यबळाबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबतदेखील बैठका आयोजित करून मनुष्यबळाबाबत नियोजन केले आहे.

आचारसंहिता

निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून संबंधित नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात ही आचारसंहिता लागू असली तरी अन्य ठिकाणीदेखील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या मतदारांवर प्रभाव पाडणारी घोषणा किंवा कृती करता येणार नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे शासनाला नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत.नैसर्गिक आपत्तीबाबत करावयाच्या उपाययोजना किंवा मदतीसंदर्भात आचारसंहितेची आडकाठी असणार नाही. आचारसंहिता आणि कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने  4 नोव्हेंबर 2025 दोन स्वतंत्र आदेश निर्गमित केले आहेत.

जिल्हानिहाय नगरपरिषदा व नगरपंचायती (न.पं.)

पालघर- डहाणू, जव्हार, पालघर आणि वाडा (न.पं). रायगड- अलिबाग, कर्जत, खोपोली, महाड, माथेरान, मुरुड- जंजिरा, पेण, रोहा, श्रीवर्धन आणि उरण (न.प.). रत्नागिरी– चिपळूण, देवरुख (न.पं.), गुहागर, खेड, लांजा (न.पं.), राजापूर आणि रत्नागिरी. सिंधुदुर्ग- कणकवली (न.पं.), मालवण, सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला. ठाणे- अंबरनाथ आणि कुळगाव- बदलापूर. अहिल्यानगर- देवळाली- प्रवरा, जामखेड, कोपरगाव, नेवासा (न.पं.) (न.पं.), पाथर्डी, राहाता, राहूरी, संगमनेर, शेवगाव, शिर्डी, श्रीगोंदा आणि श्रीरामपूर. धुळे- दोंडाईचा-वरवाडे, पिंपळनेर, सिंदखेडा (न.पं.) आणि शिरपूर- वरवाडे. जळगाव- जामनेर, अमळनेर, भडगाव, भुसावळ, चाळीसगाव, चोपडा, धरणगांव, एरंडोल, फैजपूर, मुक्ताईनगर (न.पं.), नशिराबाद, पाचोरा, पारोळा, रावेर, सावदा, शेंदूणी (न.पं.), वरणगाव आणि यावल. नंदूरबार- शहादा, नंदुरबार, नवापूर आणि तळोदा. नाशिक- भगुर, मनमाड, नांदगाव, सटाणा, सिन्नर, येवला, चांदवाड, इगतपूरी, ओझर, पिंपळगांव- बसवंत आणि त्र्यंबक. कोल्हापूर- आजरा (न.पं.), चंदगड (न.पं.), गडहिंग्लज, हातकणंगले, हुपरी, जयसिंगपूर, कागल, कुरुंदवाड, मलकापूर, मुरगूड, पन्हाळा, शिरोळ आणि वडगाव. पुणे- आळंदी, बारामती, भोर, चाकण, दौंड, फुरसुंगी- उरळी देवाची, इंदापूर, जेजूरी, जुन्नर, लोणावळा, मालेगाव बु. (न.पं.), मंचर (न.पं.), राजगुरुनगर, सासवड, शिरुर, तळेगाव- दाभाडे आणि वडगाव (न.पं.). सांगली- आष्टा, आटपाडी (न.पं.), इस्लामपूर, जत, पळूस, शिराळा (न.पं.), तासगाव आणि विटा. सातारा- कराड, महाबळेश्वर, मलकापूर, मेढा (न.पं.), म्हसवड, पाचगणी, फलटण, रहिमतपूर, सातारा आणि वाई. सोलापूर- अक्कलकोट, अकलूज, अनगर (न.पं.), बार्शी, दुधनी, करमाळा, कुर्डूवाडी, मैदर्गी, मंगळवेढा, मोहोळ, पंढरपूर आणि सांगोला. बीड- अंबेजोगाई, बीड, धारुर, गेवराई, माजलगाव आणि परळी- वैजनाथ. छत्रपती संभाजीनगर- फुलब्री (न.पं.), गंगापूर, कन्नड, खुलताबाद, पैठण, सिल्लोड आणि वैजापूर. धाराशिव- भूम, कळंब, मुरुम, नळदुर्ग, धाराशिव, परंडा, तुळजापूर आणि उमरगा. हिंगोली- बसमतनगर, हिंगोली आणि कळमनुरी. जालना- अंबड, भोकरदन आणि परतूर. लातूर- अहमदपूर, औसा, निलंगा, रेनापूर (न.पं.) आणि उदगीर. नांदेड- बिलोली, देगलूर, धर्माबाद, हदगाव, हिमायतनगर (न.पं.), कंधार, कुंडलवाडी, मुदखेड, मुखेड, उमरी, भोकर, किनवट आणि लोहा. परभणी- गंगाखेड, जिंतूर, मानवत, पाथरी, पूर्णा, सेलू आणि सोनपेठ. अकोला- अकोट, बाळापूर, बार्शी- टाकळी, हिवरखेडा, मूर्तिजापूर आणि तेल्हारा. अमरावती- अचलपूर, अंजनगाव सूर्जी, चांदूरबाजार, चांदूर रेल्वे, चिखलदरा, दर्यापूर, धामणगाव रेल्वे, धारणी (न.पं.), मोर्शी, नांदगाव खंडेश्वर (न.पं.), शेंदूरजनाघाट आणि वरुड. बुलढाणा- बुलढाणा, चिखली, देऊळगाव राजा, जळगाव जामोद, खामगाव, लोणार, मलकापूर, मेहकर, नांदूरा, शेंगाव आणि सिंदखेडराजा. वाशिम- कारंजा, मालेगाव (न.पं.), मंगरुळपीर, रिसोड आणि वशीम. यवतमाळ- आर्णी, दारव्हा, दिग्रस, घाटंजी, पुसद, उमरखेड, वणी, यवतमाळ, ढाणकी (न.पं.), नेर- नबाबपूर आणि पांढरकवडा. भंडारा- पवनी, साकोली शेंदूरवाफा, तुमसर आणि भंडारा. चंद्रपूर- बल्लारपूर, भद्रावती, भिसी (न.पं.), ब्रह्मपूरी, चिमूर, गडचांदूर, घुग्घुस, मूल, नागभीड, राजूरा आणि वरोरा. गडचिरोली- आरमोरी, देसाईगंज आणि गडचिरोली. गोंदिया- गोंदिया, गोरेगाव (न.पं.), सालेकसा (न.पं.) आणि तिरोडा. नागपूर- बहादुरा (न.पं.), बेसा पिपळा (न.पं.), भिवापूर (न.पं.), बुटिबोरी, डिगडोह, कळमेश्वर- ब्रह्मणी, कामठी, कांद्री- कन्हान (न.पं.), काटोल, खापा, कोंढाळी (न.पं.), महादुला (न.पं.), मोहपा, मौदा (न.पं.), नरखेड, निलडोह (न.पं.), पारशिवणी (न.पं.), रामटेक, सावनेर, उमरेड, वानाडोंगरी, बिडगाव- तरोडी (खू) पांढुर्णा (न.पं.), गोधणी रेल्वे (न.पं.), कन्हान- पिपरी, मोवाड, वाडी आणि येरखेडा (न.पं.). वर्धा- आर्वी, देवळी, हिंगणघाट, पुलगाव, सिंदी रेल्वे आणि वर्धा.

महत्वाच्या तारखा

  • नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास सुरुवात- 10 नोव्हेंबर 2025
  • नामनिर्देशनपत्रची दाखल करण्याची अंतिम मुदत- 17 नोव्हेंबर 2025
  • नामनिर्देशनपत्रांची छाननी- 18 नोव्हेंबर 2025
  • अपील नसलेल्या ठिकाणी नामनिदेशनपत्र माघारीची अंतिम मदुत- 21 नोव्हेंबर 2025
  • अपील असलेल्या ठिकाणी नामनिदेशनपत्र माघारीची अंतिम मुदत- 25 नोव्हेंबर 2025
  • मतदानाचा दिवस- 02 डिसेंबर 2025
  • मतमोजणीचा दिवस- 03 डिसेंबर 2025

एकूण मतदार व मतदान केंद्र

  • पुरुष मतदार- 53,79,931
  • महिला मतदार- 53,22,870
  • इतर मतदार- 775
  • एकूण मतदार- 1,07,03,576
  • एकूण मतदान केंद्र- सुमारे 13,355

एकूण जागा आणि आरक्षित जागा

  • निवडणूक होत असलेल्या नगरपरिषदा- 246
  • निवडणूक होत असलेल्या नगरपंचायती- 42
  • एकूण प्रभाग- 3,820
  • एकूण जागा- 6,859
  • महिलांसाठी जागा- 3,492
  • अनुसूचित जातींसाठी जागा- 895
  • अनुसूचित जमातींसाठी जागा- 338
  • नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा- 1,821

नगरपरिषद/ नगरपंचायतींची जिल्हा व विभागनिहाय संख्या

  • पालघर- 4
  • रायगड- 10
  • रत्नागिरी- 7
  • सिंधुदूर्ग- 4
  • ठाणे- 2

कोकण विभाग एकूण– 27

  • अहिल्यानगर- 12
  • धुळे- 4
  • जळगाव- 18
  • नंदूरबार- 4
  • नाशिक- 11

नाशिक विभाग एकूण– 49

  • कोल्हापूर- 13
  • पुणे- 17
  • सांगली- 8
  • सातारा- 10
  • सोलापूर- 12

पुणे विभाग एकूण– 60

  • छत्रपती संभाजीनगर- 7
  • बीड- 6
  • धाराशिव- 8
  • हिंगोली- 3
  • जालना- 3
  • लातूर- 5
  • नांदेड- 13
  • परभणी- 7

छत्रपती संभाजीनगर एकूण- 52

  • अमरावती- 12
  • अकोला- 6
  • बुलढाणा- 11
  • वाशीम- 5
  • यवतमाळ- 11

अमरावती विभाग एकूण– 45

  • भंडारा- 4
  • चंद्रपूर- 11
  • गडचिरोली- 3
  • गोंदिया- 4
  • नागपूर- 27
  • वर्धा- 6

नागपूर विभाग एकूण– 55

*पंचायत समिती सभापती पद आणि जिल्हा परिषद निवडणूक विभागाचे आरक्षण जाहीर*

      लातूर, दि. १३ (जिमाका): जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य पदाच्या आरक्षण निश्चितीसाठी आज जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आरक्षण सोडतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
      यावेळी अपर जिल्हाधिकारी शिल्पा करमरकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, सामान्य प्रशासनचे उपजिल्हाधिकारी गणेश पवार यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक यावेळी उपस्थित होते.
       लातूर जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापती आरक्षण सोडतीमध्ये निलंगा पंचायत समितीचे सभापती पद अनुसूचित जाती (महिला), औसा पंचायत समितीचे सभापती पद अनुसूचित जाती, उदगीर आणि चाकूर पंचायत समितीचे सभापती पद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), लातूर पंचायत समितीचे सभापती पद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, जळकोट आणि रेणापूर पंचायत समितीचे सभापती पद सर्वसाधारण (महिला), देवणी, अहमदपूर, शिरूर अनंतपाळ पंचायत समितीचे सभापती पद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे.
*या सोडतीमध्ये जिल्हा परिषद निवडणूक विभागांचे आरक्षण खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले-*
  *१) अहमदपूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग-*
खंडाळी- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
हाडोळती – सर्वसाधारण
शिरुर ताजबंद– अनुसूचित जाती 
अंधोरी- सर्वसाधारण
किनगाव- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
सावरगाव रोकडा – अनुसूचित जमाती
   *२) जळकोट तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग-*
वांजरवाडा- सर्वसाधारण
माळहिप्परगा- सर्वसाधारण (महिला)
गुत्ती– अनुसूचित जाती (महिला)
*३) उदगीर तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग-*
वाढवणा बु.- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
सोमनाथपूर- अनुसूचित जाती (महिला)
नळगीर - अनुसूचित जाती (महिला) 
निडेबन - अनुसूचित जाती
लोहारा - अनुसूचित जाती 
हेर- अनुसूचित जाती
तोगरी- सर्वसाधारण
       *४) देवणी तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग-*
बोरोळ – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
वलांडी - सर्वसाधारण (महिला) 
जवळगा- सर्वसाधारण
      *५) शिरुर अनंतपाळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग-*
येरोळ – अनुसूचित जाती (महिला)
 साकोळ – अनुसूचित जाती
     *६) चाकूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग-*
जानवळ– नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
चापोली- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) 
रोहिणा - अनुसूचित जाती (महिला)
वडवळ (ना.)- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
नळेगाव- सर्वसाधारण
     *७) रेणापूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग-*
पानगाव – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
खरोळा – सर्वसाधारण (महिला)
कामखेडा – सर्वसाधारण (महिला)
पोहरेगाव - सर्वसाधारण (महिला)
      *८) लातूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग -*
आर्वी- सर्वसाधारण (महिला)
भातांगळी- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
महाराणा प्रतापनगर- अनुसूचित जाती
पाखरसांगवी- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
हरंगुळ बु. – सर्वसाधारण (महिला)
काटगाव – सर्वसाधारण (महिला),
तांदुळजा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
मुरुड बु.- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
निवळी- अनुसूचित जाती (महिला)
एकुर्गा- सर्वसाधारण
      *९) औसा तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग -*
लोदगा – सर्वसाधारण (महिला)
आलमला – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
खरोसा – सर्वसाधारण
लामजना – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
भादा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
उजनी – सर्वसाधारण
आशिव – सर्वसाधारण (महिला)
मातोळा – सर्वसाधारण (महिला)
किल्लारी – सर्वसाधारण
   *१०) निलंगा तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग -*
निटूर – सर्वसाधारण
अंबुलगा बु. – सर्वसाधारण
लांबोटा – सर्वसाधारण (महिला)
दापका – सर्वसाधारण
हलगरा – सर्वसाधारण 
औराद (शहा.) – सर्वसाधारण (महिला)
मदनसुरी – सर्वसाधारण (महिला)
सरवडी – सर्वसाधारण (महिला)
कासार शिरसी – सर्वसाधारण,
तांबाळा – अनुसूचित जमाती (महिला)
****

*जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्‍य आणि पंचायत समिती सभापती आरक्षण सोडत सोमवारी*

• आरक्षणाचे प्रारूप १४ ऑक्टोबरला होणार प्रसिद्ध
• १७ ऑक्टोबरपर्यंत हरकती व सूचना सादर करता येणार
      लातूर, दि. ९ (जिमाका): जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य पदाच्या आरक्षण निश्चितीसाठी जिल्ह्यात १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आरक्षण सोडतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सभापती पदासाठी आरक्षण सोडत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहात १३ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३ वाजता होईल. तसेच पंचायत समिती सदस्य पदाची आरक्षण सोडत संबंधित तालुक्याच्या ठिकाणी निश्चित केलेल्या ठिकाणी याच दिवसी सकाळी ११ वाजता होणार आहे. तरी जिल्‍हा परिषद अथवा पंचायत समितीतील ज्‍या रहिवाशांची आरक्षण सोडतीच्‍या सभेस उपस्थित राहण्‍याची इच्‍छा आहे, त्‍यांनी या आरक्षण सोडत सभेस उपस्थित राहण्याचे अवाहन जिल्‍हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी केले आहे.
     राज्य शासनच्या ९ सप्टेंबर, २०२५ रोजीच्या अधिसुचनेनुसार लातूर जिल्‍हा परिषद अंतर्गत पंचायत समिती सभापती पदासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी एक, अनुसुचित जाती प्रवर्गातील महिलेसाठी एक, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (विमुक्‍त जाती व भटक्‍या जमातीसह) एक, नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील (विमुक्‍त जाती व भटक्‍या जमातीसह) महिलेसाठी दोन, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी तीन, सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेसाठी दोन असे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार आरक्षण सोडत होईल.
       जिल्ह्यात १३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता लातूर पंचायत समिती सदस्य पदाची आरक्षण सोडत लातूर पंचायत समितीमधील तिसऱ्या मजल्यावरील सभागृहात, औसा पंचायत समिती सदस्य पदाची आरक्षण सोडत औसा तहसील कार्यालय परिसरातील प्रशासकीय इमारतीमधील सभागृहात, रेणापूर पंचायत समिती सदस्य पदाची आरक्षण सोडत रेणापूर पंचायत समितीच्या बैठक सभागृहात, अहमदपूर पंचायत समिती सदस्य पदाची आरक्षण सोडत अहमदपूर येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील बैठक हॉलमध्ये, चाकूर पंचायत समिती सदस्य पदाची आरक्षण सोडत चाकूर पंचायत समिती सभागृहात, उदगीर पंचायत समिती सदस्य पदाची आरक्षण सोडत उदगीर येथील हावगीस्वामी महाविद्यालय जवळील शासकीय विश्रामगृह येथील बैठक हॉलमध्ये, जळकोट पंचायत समिती सदस्य पदाची आरक्षण सोडत जळकोट प्रशासकीय इमारतीमध्ये, निलंगा पंचायत समिती सदस्य पदाची आरक्षण सोडत निलंगा तहसील कार्यालय येथील तिसऱ्या मजल्यावरील बैठक सभागृहात, शिरूर अनंतपाळ पंचायत समिती सदस्य पदाची आरक्षण सोडत शिरूर अनंतपाळ तहसील कार्यालय येथे आणि देवणी पंचायत समिती सदस्य पदाची आरक्षण सोडत देवणी पंचायत समिती सभागृहात होईल.
     जिल्‍हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षणाचे प्रारूप १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केले जाईल. या जिल्‍हा परिषद व पंचायत समित्‍यामधील निवडणूक विभागाच्‍या (गट) प्रारुप आरक्षणाबाबतच्या हरकती व सूचना जिल्‍हाधिकारी यांचेकडे आणि पंचायत समिती निर्वाचक गणाच्‍या (गण) प्रारुप आरक्षणाच्या हरकत व सूचना संबंधित तालुक्‍याचे तहसिलदार यांच्याकडे १४ ते १७ ऑक्टोबर, २०२५ या कालावधीत दाखल करता येतील, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत कळविण्यात आले आहे.
*****

पुणे, मुंबईकडे जाणाऱ्या बसलातूर मध्यवर्ती बसस्थानकातून सुटणार

      
      लातूर, दि. 23 (जिमाका): राज्य परिव मध्यवर्ती बसस्थानक क्र. 1 लातूर येथील काँक्रीटीकरणाचे काम 27 जानेवारी, 2025 पासून सुरु करण्यात आले होते. त्यामुळे काँक्रीटीकरणाच्या कामकाजादरम्यान मध्यवर्ती बसस्थानक क्र. 1 लातूर येथून सुटणाऱ्या पुणे व मुंबई मार्गावरील सर्व फेऱ्या बसस्थानक क्र. 2 येथून सुरु होत्या, या सर्व फेऱ्या 26 सप्टेंबर, 2025 पासून पूर्वेवत मध्यवर्ती बसस्थानक क्र. 1 येथून सुरु करण्यात येत आहेत, असे लातूर राज्य परिवहन महामंडळाचे विभाग नियंत्रक यांनी कळविले आहे.

गणेश विसर्जन मिरवणुकी डॉल्बीमुक्त मिरवणुकीसाठी नवीन ट्रेड स्थापित केला ! पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून आभार व्यक्त !

माझ्या प्रिय मित्रांनो,
काल लातूर आणि संपूर्ण जिल्ह्यात झालेल्या गणेश विसर्जन मिरवणुकांनी डॉल्बीमुक्त मिरवणुकांसाठी एक नवीन ट्रेंड स्थापित केला.
तसेच मिरवणुकींदरम्यान विविध संस्कृती, परंपरा आणि कलांचे प्रदर्शन करण्याची ही एक संधी ठरली.
या मिरवणुकींमधील सर्वात चांगले लक्षण म्हणजे मोठ्या संख्येने महिला, मुली, वृद्ध आणि अगदी लहान मुलांनी शेवटपर्यंत याचा आनंद घेतला.
यामुळे तरुण मुला-मुलींना जवळजवळ दोन महिने ढोल-ताशा गटासाठी सराव करण्याची चांगली संधी मिळाली आणि त्यामुळे त्यांच्या शारीरिक तंदुरुस्तीचीही चाचणी झाली.
डॉल्बी टाळण्याची समाजातील सर्व वर्गांची मागणी होती,
लातूर पोलिस विभागाकडून डॉल्बीमुक्त होण्याचे आवाहन करण्यात आले होते,
माध्यम मित्रांच्या सकारात्मक आणि सक्रिय सहभागाशिवाय हे शक्य नव्हते.
तुम्ही या मोहिमेला पाठिंबा दिला आणि हे निकाल साध्य करण्यात मोठी भूमिका बजावली.
तुम्ही सर्वांच्या सक्रिय आणि सकारात्मक पाठिंब्याबद्दल मी मनापासून आभार मानतो आणि भविष्यातही असेच सहकार्य करण्याची विनंती करतो.
🙏🏻
जय हिंद.
 सादर,
 अमोल तांबे,
 एसपी- लातूर.

*'महसूल लोक अदालत'चे १३ सप्टेंबर रोजी आयोजन*

     
      लातूर, (जिमाका) : महसूल विभाग हा महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासनाचा कणा मानला जातो. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना विविध शासकीय सेवा पुरविणे, जमिनीचे अभिलेख अद्ययावत ठेवणे, सातबारा उतारा सुलभपणे उपलब्ध करून देणे आणि नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न जलदगतीने निकाली काढणे, ही महसूल विभागाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. नागरिकांना त्वरित न्याय मिळावा आणि प्रलंबित प्रकरणांचा कमीत कमी वेळेत निपटारा व्हावा, यासाठी महसूल विभाग सातत्याने नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवित आहे. याच अनुषंगाने शनिवार, १३ सप्टेंबर २०२५ रोजी जिल्हा, उपविभाग, तालुका आणि मंडळ स्तरावर महसूल लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.
      महसूल न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली आणि ज्यामध्ये दोन्ही पक्षकार तडजोडीने वाद मिटविण्यास तयार असतील, अशी प्रकरणे या लोक अदालतीत निकाली काढली जातील. पक्षकार स्वतः किंवा त्यांच्या वकिलांमार्फत उपस्थित राहून तडजोड दाखल करू शकतील. तडजोडीवर आधारित प्रकरणाचा निपटारा झाल्यास त्याविरुद्ध कोणतेही अपील दाखल करता येणार नाही. ही लोक अदालत दिवाणी न्यायालयाच्या धर्तीवर कार्यान्वित केली जाईल.
      सर्व तडजोडी कायदेशीर चौकटीत असाव्यात. कायदेशीर तरतुदींना विरोधी तडजोड स्वीकारली जाणार नाही. लोक अदालतीत दाखल झालेली प्रकरणे संबंधित प्राधिकरणामार्फत पुढील सात दिवसांत निकाली काढली जातील.
      *लोक अदालतीची वेळ आणि ठिकाण*
मंडळ स्तरावर संबंधित मंडळ अधिकारी कार्यालय, तालुका स्तरावर संबंधित तहसील कार्यालय, उपविभाग स्तरावर संबंधित उपविभागीय अधिकारी कार्यालय आणि 
जिल्हा स्तरावर अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे १३ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११:०० ते सायंकाळी ४:०० या वेळेत महसूल लोक अदालत आयोजित केली जाईल. संपर्कासाठी संबंधित कार्यालयाचे प्रमुख उपलब्ध असतील.
       महसूल लोक अदालतीचा लाभ घेऊन नागरिकांनी आपली प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीद्वारे निकाली काढावीत, असे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी शिल्पा न. करमरकर यांनी केले आहे.

MH24-CC मालिकेअंतर्गत. आकर्षक वाहन क्रमांक राखीव करण्यासाठी अर्ज. करण्याचे आवाहन

       लातूर,(जिमाका) : दि. ३१ ऑगस्ट २०२५: परिवहनेत्तर (मोटरसायकल) संवर्गातील वाहनांसाठी MH24-CC ही नवीन मालिका सुरू करण्यात येत आहे. या मालिकेअंतर्गत आकर्षक आणि पसंतीचे वाहन क्रमांक राखीव करण्यासाठी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात राबविली जाणार आहे.
     दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२५ रोजी मोटार कार आणि मालवाहू वाहनांसाठी (दुचाकी वगळून), तर दिनांक ०३ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुचाकी वाहनांसाठी सकाळी १०:३० ते दुपारी २:३० या वेळेत अर्ज आणि विहित शुल्कासह राष्ट्रीयकृत बँकेचा धनादेश (डीडी) स्वीकारला जाईल.एखाद्या विशिष्ट क्रमांकासाठी एकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास, त्या क्रमांकाचा लिलाव दिनांक ०३ सप्टेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी ४:०० वाजता उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या कक्षात आयोजित केला जाईल. 
      लिलावात सहभागी अर्जदाराने वाढीव रक्कमेचा धनादेश (डीडी) सादर करणे बंधनकारक असेल. ज्या अर्जदाराने सर्वाधिक वाढीव रक्कमेचा धनादेश सादर केला, त्याला संबंधित आकर्षक पसंतीचा क्रमांक राखीव ठेवला जाईल. सर्व इच्छुकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे करण्यात आले आहे.

वैशिष्ट्यीकृत बातम्या

२८८ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान; ३ डिसेंबरला मतमोजणी

संबंधित सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात आजपासून आचारसंहिता लागू By   Team DGIPR  - नोव्हेंबर 4, 2025 मुंबई, दि. ०४ :  राज्या...

लोकप्रिय बातम्या